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न्यायालय के आदेश के बावजूद अवैध कब्जा खाली करवाने में नाकाम हैं एसडीएम तमकुहीराज

तमकुहीराज तहसील के अधिकारियों की मिलीभगत से दबंगों ने ग्रामसभा की भूमि पर किया है कब्जा

आदित्य कुमार दीक्षित
द चेतक न्यूज

तमकुहीराज, कुशीनगर। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां लगातार भूमाफियों के खिलाफ अभियान चला कर सुर्खियों में बने हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुशीनगर के अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी ग्रामसभा की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने में नाकाम हैं। इस मामले में ग्राम प्रधान सहित कई समाजसेवियों द्वारा इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए अधिकारियों से गुहार लगाया जा रहा है लेकिन कार्यवाही के नामपर बस लीपापोती की गई है।

मिली जानकारी के मुताबिक पूरा मामला कुशीनगर जिले के तमकुहीराज तहसील अन्तर्गत ग्राम पंचायत जंगल लुअठहां का है, जहां के वर्तमान ग्राम प्रधान प्रभावती देवी समेत कई लोगों ने अधिकारियों को लिखित शिकायत देते हुए अवगत कराया था कि ग्राम सभा की जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से खाली कराना अति आवश्यक है लेकिन दबंगों के प्रभाव के कारण इसपर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्राम प्रधान द्वारा दिए गए शिकायती पत्र के मुताबिक सार्वजनिक भूमि अराजी नं 1220 पर जगन्नाथ पुत्र रामदयाल, लालमन, लालजी पुत्र जगन्नाथ ने अवैध कब्जा कर लिया है जबकि उक्त भूमि का राजकीय युनानी अस्पताल के लिए लेखपाल द्वारा सीमांकन भी किया जा चुका है तथा इसी मामले में अन्य शिकायतकर्ता कृष्णमोहन, वृक्षा, रामअवध, अहमद, शंकर सहित अन्य ने लिखित शिकायत में बताया कि सार्वजनिक भूमि खलिहान की जमीन अराजी नं 940, 262, 309, 399, 688, 865, 1181,1184,1446,1537,1707,914 व 730 है। जबकि नवीन परती अराजी नं 1055, 311, 903, 911 है। वही मुख्य मार्ग अराजी नं 202 व 857 है तथा रास्ते की अराजी संख्या 235,1050, 908,1191 के साथ ही आबादी की भूमि 909 व चमड़ा छिलने की भूमि अराजी नं 1272 व बंजर की भूमि 939,1274मि, 1270, 1271 पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है, इनके ऊपर कार्यवाही करके कब्जे को खाली कराना सार्वजनिक हित मे नितांत आवश्यक है लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नजिं हुई। अधिकारियों द्वारा कार्यवाही न होता देख शिकायतकर्ताओं ने उच्च न्यायालय की शरण ली तथा उच्च न्यायालय में रिट संख्या 1279 दर्ज कर कार्यवाही की मांग की, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने इसपर सुनवाई पूरी करने के बाद 26 जुलाई 2022 को अपना फैसला सुनाते हुए दबंगों द्वारा अवैध कब्जों को खाली कराने का निर्देश दे दिया, इसके बावजूद भी लगभग एक माह बीतने के बाद भी अभी तक अवैध कब्जदारों से जमीन खाली नहीं कराया गया।

इस मामले में उप जिलाधिकारी तमकुहीराज ब्यास नारायण उमराव ने बताया कि मैं अभी बाहर आया हूं तथा तहसीलदार का अभी तबादला हो गया था जिसके कारण इस मामले के निस्तारण में समय लग रहा है, जैसे ही मैं वापस आऊंगा उसके बाद इस पर कार्यवाही की जायेगी।

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