द चेतक न्यूज
कुशीनगर : जिले में आये दिन बढ़ रहे जमीनी विवाद में हो रही जनहानि व बच्चो तथा महिलाओं के कानून का दुरुपयोग, तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार व जमीनी विवाद के निपटारे हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्त व तहसील पडरौना के कार्यप्रणाली की सोशल आडिट कराये जाने सम्बन्धित भिन्न मांगों को लेकर समाजसेवी तथा जिले की सामाजिक संस्था WYSO के अध्यक्ष शशिकांत मिश्रा ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में समाजसेवी शशिकांत मिश्र ने जिले में बढ़ रहे जमीनी विवाद के निस्तारण हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति तथा पुलिस प्रशासन व राजस्व की संयुक्त टीम बनाकर जमीनी विवादों को प्राथमिकता के तौर पर निपटाने हेतु जिलाधिकारी को निर्देशित करने का आग्रह भी किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्बोधित पत्र में समाजसेवी शशिकांत मिश्र ने लिखा है कि हमारी संस्था बच्चो के अधिकारों की रक्षा हेतु देशभर में सक्रियता से कार्य कर रही है। कुशीनगर जनपद में आये दिन जमीनी विवाद में जन-हानि हो रही है जिसमें बच्चो की सुरक्षा व उनके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है प्रायः यह देखने को मिल रहा है कि जमीनी विवाद में बच्चों व महिलाओं का इस्तेमाल कर उनके सुरक्षा व सरंक्षण व अधिकारों के रक्षा हेतु बने कानूनों का दुरुपयोग कर निर्दोष लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मामले प्रकाश में आये है जिसमे आपसी जमीनी रंजिस व विवाद में नाबालिक बच्चो तक कि क्रूरता के साथ हत्या हुई है जो चिंताजनक है।
कुशीनगर जिले के हर तहसील के उपजिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, धारा 24 के तहत आदेशित पैमाइस के मामलों को तहसील स्तर पर राजस्वकर्मियों द्वारा जानबूझकर लटकाया जा रहा है पैमाइस कराने के लिए लोगो को महीनों तक तहसील के चक्कर लगाने पड़ रहे है राजस्वकर्मियों के उदासीनता व निष्क्रियता से जमीनी विवाद के मामलों का समय से निस्तारण नही हो पा रहा है। जिससे जमीनी विवाद मे आये दिन आपसी टकराव व मारपीट से जनहानि हो रही है इसके साथ-साथ कानून ब्यवस्था भी प्रभावित हो रही है भ्रष्टाचार व तहसील स्तर पर आम लोगो के साथ हो रहे शोषण से आम लोगो मे प्रदेश सरकार के प्रति जनाक्रोश बढ़ रहा इससे सरकार की छबि धूमिल हो रही है।
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिले में व हर तहसील स्तर पर कुछ कर्मचारी ऐसे है जो जानबूझकर प्रदेश सरकार की छबि धमिल करने में लगे है यह सुनियोजित तरह से चल रहा है।
इसके रोकथाम हेतु तत्काल सकारात्मक कदम उठाना जनहित में आवश्यक है।
अतः मेरी मांग है –
1- कुशीनगर जनपद में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के तहत उपजिलाधिकारी द्वारा जारी पैमाइस के आदेश प्रारंभिक या पक्की के एक महीने से पुराने सभी वादों व मामलों की सूची तैयार कर राजस्वकर्मियों एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर समयबद्ध प्राथमिक के आधार पर निस्तारण कराया जाए।
2- कुशीनगर जनपद के सभी ग्रामपंचायतो में लंबित सभी प्रकार के जमीनी विवाद के मामलों की तहसीलवार सूची तैयार कर नियुक्त नोडल अधिकारी की देखरेख में राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर गुण-दोष के आधार पर निस्तारित कराया जाए।
3- जिले स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो जमीनी विवाद के निस्तारण में लगे अधिकारियों व राजस्वकर्मियों व पुलिस की निगरानी करें व आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें साथ ही जमीनी विवाद में लोगो की शिकायतों का गुण दोष के आधार पर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराए।
4- शासन स्तर पर एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया जाये जो कुशीनगर जनपद के हर तहसील पर सरकार व जनहित के खिलाफ कार्य करने वाले कर्मचारियों को चिन्हित कर सख्त कार्यवाही करें इस विषय मे आवश्यक कदम उठाए जाएं।
5- कुशीनगर जिले के पडरौना तहसील की कार्यप्रणाली की जांच हेतु टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज या किसी प्रतिष्टित संस्थान या एजेंसी से सोशल ऑडिट कराई जाये हमारी संस्था वर्ल्ड यूथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन निशुल्क विस्तृत सोशल ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने में हर प्रकार से सहयोग हेतु इच्छुक है इस विषय गम्भीरतापूर्वक आवश्यक कदम उठाये जाये।
पत्र के अंत मे शशिकांत मिश्र ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए लिखा है कि सम्बन्धित विषय में जिलाधिकारी कुशीनगर को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाए साथ ही प्रदेश सरकार की छबि धमिल करने वाले अधिकारियों व राजस्वकर्मियों व पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए।
