कन्सल्टिंग इंजीनियरों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिले राजेश्वर सिंह, सीएम ने तुरंत समाधान का दिया निर्देश
द चेतक न्यूज
कुशीनगर : उत्तर प्रदेश सरकार में बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष व दर्जाप्राप्त राज्यमंत्री राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर प्रदेश में तैनात कन्सल्टिंग इंजीनियरों की समस्याओं से उनको अवगत कराया। उन्होंने मुख्यमंत्री को यह बताया कि अधिकारियों की मनमानी के वजह से कन्सल्टिंग इंजीनियरों को ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्यों से सम्बन्धित दस्तावेज तैयार करने का सम्बन्धी उनका काम नहीं मिल रहा है, उनके जगह पर अन्य विभागों में तैनात इंजीनियरों से उनका कार्य लिया जा रहा है, अगर उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो कन्सल्टिंग इंजीनियरों का परिवार भूखों मरने के कगार पर आ जायेगा।
मुख्यमंत्री से मिलकर राज्यमंत्री राजेश्वर सिंह ने बताया कि बीते वर्ष 2022 में जारी हुए शासनादेश के अंतर्गत जिलों में कन्सल्टिंग इंजीनियर्स/आर्किटेक्ट की तैनाती की गयी थी, जिनका काम ब्लॉकों के द्वारा ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्यों से सम्बन्धित एमबी एवं ग्राम पंचायतों का प्राक्कलन तैयार करना था लेकिन अन्य विभागों व ग्रामीण अभियंत्रण लघु सिंचाई के इंजीनियरों द्वारा अपने विभाग से ज्यादा ग्राम पंचायतों के विभागों में रुचि दिखाने तथा जिला, ब्लॉक व ग्राम स्तर पर अनैतिक दबाव बनाने के कारण कन्सल्टिंग इंजीनियरों से उनका काम छीन गया है। श्री सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि विशेषकर ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अवर अभियंताओं द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करके कार्य किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप कर कन्सल्टिंग इंजीनियरों/आर्किटेक्टों को किसी भी प्रकार का मानदेय व वेतन न मिलने तथा कार्यों के बदले मिलने वाले कमीशन को भी अन्य विभागों के इंजीनियरों द्वारा बाधित करने के कारण खड़ी हुई समस्या से उनको उबारने हेतु उचित कार्यवाही करने की भी मांग की।
राजेश्वर सिंह द्वारा मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किये गए इस मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गम्भीरता से लेते हुए तुरन्त इसपर कार्यवाही करने का निर्देश दिया। जिसके बाद पंचायती राज विभाग के निदेशक अटल कुमार राय ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर पंचायती राज विभाग में सभी प्रकार के कार्यों का प्राक्कलन व एमबी इम्पैनल्ड पंचायती राज विभाग में रजिस्टर्ड कन्सल्टिंग इंजीनियरों के द्वारा ही कराये जाने का निर्देश दिया है।
